'प्रमुख तीन दलबीच प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने सहितका पाँच बुँदे सहमतिसँगै पहिलो चरणमा संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपिएको छ ।
लामो छलफलपछि आइतबार विहान करिव सवा चारबजेतिर माओवादी, कांग्रेस र एमाले शीर्ष नेताहरुको बैठकमा राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने सहितको सहमति भएको हो ।
सहमतिसँगै बसेको संसदको बैठकले दुर्इ तिहार्इ बहुमतले अन्तरिम संविधानको धारा ६४ संशोधन गरी संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपेको हो । निर्वाचनमा विधेयकको पक्षमा ५ सय ४ तथा विपक्षमा चार मत परेको थियो । बैठकमा ८८ जना सभासद भने तटस्थ बसेका छन् ।
प्रमुख तीन दलबीच तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने, तीन महिनाभित्र संविधाननसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने सहमति भएको छ ।
तीन महिनामा शान्ति प्रक्रिया पुरा भएपछि पुनः म्याद थपिने कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिनुभयो । सहमतिको तेस्रो बुँदामा नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउने लगायतका मधेसी मोर्चासँग विगतमा भएका सहमतिहरुको प्रभावकारी कार्यानवयन गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी सहमतिको चौथो बुँदामा संविधानसभाको समयावधि तीन महिना थप्ने तथा पाँचौ बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त्र गर्ने उल्लेख छ ।
सहमति पत्रमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।'
शिक्षाको स्तरमा हुँदै गरेको परिष्करण र प्रविधिको सहज पहुँचले नेपाली युवाहरु विशेष गरि सहरिया युवाहरुलाई लाग्दै आएको राज्यप्रतिको उत्तरदायित्वबाट पन्छिदै गएको भन्ने आरोपलाई ठूलै झापड हानेको थियो उक्त भेलाले र्।र् इन्टरनेटको सामाजिक सन्जाल फेसबुक र र्टर्ुइटर जस्ता विश्वव्यापी सञ्जालभित्र उनीएका नेपाली युवाहरुले स्वतस्फर्ूत रुपमा गरेको उक्त दबाबले यहाँ अब कोही राजनीतिक व्यक्तित्व या त सामाजिक अगुवाको भेषधारीहरुको नेतृत्व नभए पनि युवाहरुले यसरी खबरदारी गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बनेको छ । मैले उक्त कुरालाई नजिकबाट नियाल्न नपाए पनि विभिन्न अनलाई समाचारमार्फ पढ्ने मौका पाएँ । नेपालबाट दर्ता भएका ९ लाख फेसबुक प्रयोगकर्ता र लाखौं र्टर्ुइटरकर्ताहरु भोली एकै ठाउँमा उभिएर यसरी नै खबरदारी र राज्यप्रतिको उत्तरदायित्वलाई सोच्ने हो भने देशलाई बचाउन सकिन्छ । मैले यहाँ नागरिक न्यूजको अनलाई संस्करणमा प्रकाशित यसै सम्बन्धि रिपोर्टिङलाई साभार गरेको छु ।
"आम चासोको विषयलाई लिएर शनिबार राजधानीमा भएको युवा भेलाले इन्टरनेटमा सामाजिक सन्जालको प्रभावकारिता साबित गरेको छ। जेठ १४ गतेभित्रै संविधान जारी गर्न दबाब दिने उद्देश्यले माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएका फेसबुक र ट्विटर प्रयोगकर्ताको नारा थियो - ज्याला पुरा लियौ, अब संविधान देऊ।
आयोजक कोही नरहेको र कसैसँग निम्तो दिनेको विवरण थाहा नभएका सबै त्यहाँ आफ्नो इन्टरनेट भित्तोमा टाँसिएको सूचना पढेकै भरमा जम्मा भएका थिए। यसरी जम्मा हुने केही सय मात्र भए पनि उनीहरूको जमघट काठमाडौंका कुनै पनि भेलाभन्दा एकदमै भिन्न थियो।
फेसबुक र ट्विटरमा सक्रिय मिस नेपालदेखि लिएर नयाँ पुस्तालाई लोभ्याइरहेका सिने अभिनेता अनि कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध नरहेका विद्यार्थी अगुवा। त्यहाँ जम्मा भएका सञ्चारकर्मी पनि फेसबुककै सूचनाका भरमा पुगेका थिए।
नेताहरूले लामो समयसम्म संविधान दिन नसकेको र शान्ति प्रक्रिया पनि टुंगोमा पुर्याउन नसकेको सहभागीको आरोप थियो। कार्यक्रममा उपस्थित सबैले मण्डलासँगैको ट्राफिक आइल्यान्डलाई साङ्ग्लो बनाएर घेरेका थिए। उनीहरूको हातहातमा संविधान तयार पार्नुपर्ने नारा लेखिएको प्लेकार्ड थियो।
सबैलाई पालैपालो आफ्नो मनमा लागेको कुरा बोल्ने मौका दिइँदा भाषण गर्ने कला जानेका केही युवाले मनमा दबिएर बसेको आक्रोश अभिव्यक्त गरेका थिए। केहीले भने कविताका माध्यमबाट त्यसलाई प्रकट गरे।
एक म्याद वर्ष थपिसकेर पनि परिणाम नआएपछि फेरि थप्न खोज्नु जनादेशप्रतिको ठूलो अपमान भएको उनीहरूको आरोप छ। ‘छोटो समयमै पनि संविधान जारी गर्न सक्छौं भनेर धेरै पटक नेताहरूले भन्दै आएका छन्,' एक सहभागीले भने, ‘अब त्यसो गरिएन भने जनताको आकांक्षाप्रति ठूलो विश्वासघात हुनेछ।'
फेसबुकमा यो जमातलाई प्रभावकारी बनाउन खोलिएको समूह ‘नेपाल युनाइट्स'का अनुसार यस किसिमको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।"
पर्ूवमन्त्री वाग्लेपछि कारबाहीमा पर्दै गरेका अन्य विशिष्ट ओहदाका व्यक्ति, व्यापारी अनि सभासदहरुको लहर लामै छ । पछिल्ले समय सभासद डीवी कार्कीमाथिको कारबाही तथा अर्थराज्यमन्त्री लारक्याल लामाले दिएको राजीनामा पनि यसैको एउटा सिलसिला थियो । लामालाई स्वतन्त्र तिव्वत आन्दोलनको साथ दिएको तथा विभिन्न तिन देशको नागरिकता दिई कानूनको दुरुपयोग गरेको आरोप छ । उनको राजीनामासँगै यो उनको कर्तुत प्रष्टिँदै गएको छ । त्यस्तै कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोगको अभियोग लागेका सभासदद्वय वीपी यादव र यागत्री साहविरुद्धको कारबाही श्रृंखलाले पनि यसको निरन्तरता पाएको हो ।
सरकार तथा न्यायिक निकायहरुले खुट्टा नकमाईकन यस्ता व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्दै जाने हो भने यहाँ अधिकांश दलका उच्च नेता, कार्यकर्ता, व्यापारी तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरुको लामै सूचि बन्न सक्छ । कानूनी राज्यको साख उच्च राख्न एवं देशलाई आर्थिक विकासतिरको बाटोमा अग्रसर गराउन पनि यसले एउटा प्रमुख भूमिका खेल्न सक्छ । मुलुकको संक्रमणकालको फाइदा उठाएर जनता ठग्ने यस्ता यस्ताहरुलाई कारबाही गर्दै जानर्ुपर्छ । जनताले चाहेको शान्ति, स्वतन्त्रता, न्याय अनि उच्च आर्थिक हैसियत तव बन्छ जब देशले कानूनि राज्यको प्रत्याभूति जनतालाई दिन सक्छ ।
काठमाडौं । नेपालमा संविधानसभाको म्याद थप्ने वा नथप्ने भन्नेबारे दलहरुबीच छलफल सुरु हुँदै गर्दा भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णा तीन दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा आगामी बुधबार काठमाडौं आउँदै हुनुहुन्छ ।
झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि भारतीय पक्षबाट हुन लागेको यो उच्चस्तरिय भ्रमण हो । विदेश सचिव निरुपमा रावसहित नेपाल आउन लागेका कृष्णाले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई भारत भ्रमणको निम्तो दिनु हुने स्रोतले जनाएको छ । भारतीय टोलीले माओवादीको भारत विरोधी गतिविधिप्रति माओवादीसमेत संलग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताइएको छ । ‘भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणप्रति आफ्नो प्रतिवद्धता जनाउँछ’ एक भारतीय राजनीतिज्ञले भनेका छन्-’भारतीय कम्पनीमाथि भइरहेको अवरोध र भारत विरोधी माओवादी गतिविधीको मुद्धालाई पनि भारतीय टोलीले उठाउने छ ।’ उनका अनुसार भारतीय टोलीले सुपदर्गी सन्धी, नेपाल-भारत सीमाको नक्सामा हप्ताक्षर लगायतका विषयलाई पनि उठाउने तयारी गरेको छ ।
झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि भारतीय पक्षबाट हुन लागेको यो उच्चस्तरिय भ्रमण हो । विदेश सचिव निरुपमा रावसहित नेपाल आउन लागेका कृष्णाले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई भारत भ्रमणको निम्तो दिनु हुने स्रोतले जनाएको छ । भारतीय टोलीले माओवादीको भारत विरोधी गतिविधिप्रति माओवादीसमेत संलग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताइएको छ । ‘भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणप्रति आफ्नो प्रतिवद्धता जनाउँछ’ एक भारतीय राजनीतिज्ञले भनेका छन्-’भारतीय कम्पनीमाथि भइरहेको अवरोध र भारत विरोधी माओवादी गतिविधीको मुद्धालाई पनि भारतीय टोलीले उठाउने छ ।’ उनका अनुसार भारतीय टोलीले सुपदर्गी सन्धी, नेपाल-भारत सीमाको नक्सामा हप्ताक्षर लगायतका विषयलाई पनि उठाउने तयारी गरेको छ ।भारत मिमिलाका जानकार पत्रकार युवराज घिमिरेले पनि भ्रमणमा कृष्णाले माओवादीको बढ्दो भारत विरोधी गतिविधी, भारतीय व्यापारीहरुको हत्या लगायतका विषयलाई उठाउने बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार पछिल्लो समय भारतको नेपाल नीति असफल भएकाले त्यसको समिक्षा गर्नु पनि भ्रमणको उदेश्य हो । ‘पछिल्लो समय भारतको नेपाल नीति पूर्ण रुपमा असफल भइसकेको छ’ उहाँले भन्नुभयो-’यस्तो अवस्थामा भारतले कुनै निर्णयक भुमिका त खेल्न सक्दैन, तर मधेसवादी र कांग्रेसलाई आफ्नो अनुकुल वातावरण बनाउन सुझाउन सक्छ ।’
एक राजनीतिक बिश्लेषकका अनुसार प्रचण्डको भारत भ्रमणअघि उनैको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका खनाललाई दिल्लीमा रातो कार्पेट बिछ्याउनु यो भ्रमणको पहिलो उद्देश्य हो । खनालमार्फत माओवादी नेतृत्वको चाहना बुझेपछि सोहीअनुसार रणनीति अख्तियार गर्ने भारतको दाउ छ । दिल्ली जान पटक पटक प्रयास गरेपनि भारतले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिल्ली बोलाउन अस्वीकार गरेको छ । बरु दिल्लीले मधेसवादी नेताहरुलाई औपचारिक निम्तो दिएर भारत बोलाई उच्च सम्मान देखाएको छ ।
नेपालको छैन तयारी
नेपाल सरकारले भने भारतीय विदेशमन्त्री स्तरको भ्रमणमा उठाउने एजेण्डाहरुमा साखै तयारी गरिसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीका विदेशमामिला सल्लाहकार मिलन तुलाधरले भ्रमणमा भारतसँगको सम्वन्ध सुधार गर्नु नै सरकारको प्राथकिमतामा रहेको बताउनुभयो । ‘यो भ्रमणमा धेरै कुरा राजनीतिकस्तरमा सम्वन्ध सुधारमा जोड रहन्छ’ अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै तुलाधरले भन्नुभयो-’हाम्रो कुरा राख्ने र भारतको इन्टे्रष्ट सुन्ने काम हुन्छ ।’ उहाँका अनुसार कृष्णासँग दिपक्षीय वार्ताका लागि सरकारले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी वा रक्षामन्त्री विष्णु पौडेललाई जिम्मेबारी दिने तयारी भइरहेको छ ।
पहिले भारत
बालुवाटार स्रोतका अनुसार भ्रमणका क्रममा कृष्णाले भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको भारत भ्रमणको निम्तो दिए खनाल भारतबाटै आफ्नो बिदेशभ्रमण थाल्ने योजनामा हुनुहुन्छ । यसबारे सोधिएको प्रश्नमा तुलाधरले भारतले निम्तो दिए पनि टर्की भ्रमण अगाडी भारत जान सम्भव हुने/नहुने अहिले नै भन्न नसकिने बताउनु भयो ।
खनाल वैशाख २४ गते टर्की जाने कार्यक्रम छ । उहाँका अनुसार खनालले भारत र चीन भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री निकटहरुले बताएअनुसार भारतीय स्नेहबिना नेपालमा सरकार चल्न नसक्ने यर्थाथ खनालले राम्ररी बुझ्नुभएको छ । प्रचण्डले पहिलो भ्रमण चीनबाट गर्दा अप्ठ्यारो परेको ठान्दै खनालले पहिलो भ्रमण भारतै होस भन्ने चाहेको बालुवाटार निकटहरुको भनाई छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहाकार पनि यसलाई स्वीकार्छन् । ‘सैद्धान्तिक रुपमा सम्वन्ध सुधारका दृष्टिले दुई छिमेकी भारत र चीन भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री ज्यूले प्राथमिकता दिनु भएको छ’ तुलाधरले भन्नुभयो-’तर यो पक्का हो कि उहाँ चीन भन्दा पहिला भारत जानुहुन्छ ।’ (onlinekhabar.com)